ऊ कारखानाको ईमान्दार कर्मचारी थियो । एकदिन कारखानालाई आगलागीबाट जोगाउने क्रममा उ नराम्रोसंग घाईते भयो । तल्लो तहको कर्मचारी भएको र उपचारार्थ विदेश पनि जानु पर्ने देखीएकोले उसले आफ्नो शाखा प्रमुख समक्ष उपचार खर्चको लागि निवेदन गर्यो । घटनाको प्रकृतिको गहन अध्ययन पश्चात् शिफ्ट ईन्चार्जबाट कार्यालय प्रमुखलाई खबर गरियो ।
संवेदनशील विषय भएकोले शाखाबाट सिफारिश सहितको टिप्पणी उठाइयो । उपचार खर्च बढी देखीएकोले हाकिम एक्लैले निर्णय गर्न आँट गरेनन् र उक्त विषयलाई बोर्ड बैठकबाट पारित गर्ने आश्वासन दिईयो ।
जरुरी कामको सिलसिलामा विदेश गएका बोर्ड अध्यक्षले फर्कनासाथ बैठक बोलाए। हचुवाको भरमा त्यत्रो रकम खर्च गर्दा आर्थीक अनियमितता बढ्न सक्ने संम्भाबना देखिएकोले अध्यक्षले घटनाको विस्तृत अनुसन्धान गरि प्रतिवेदन पेश गर्न यौटा समिति गठन गरे ।
समितिले तदारुकताका साथ दुई हप्ताभित्रमा आफ्नो निर्णय पीडित कर्मचारीको पक्षमा भएको प्रतिवेदन पेश गर्यो ।
यसरी दूर्घटना घटेको करिब दुई महिनापछि उसको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय भयो, तर अत्यधिक पीडा र आर्थिक विपन्नताका कारण उपचार हुन नसकी एक हप्ता अगाडि नै उसको मृत्यु भैसकेको थियो ।