Hindi Nepali Stories

Nepali लोकतन्त्रका रैती र गणतन्त्रका राजाहरू

नेकपा एमालेका नेता भूपू प्रम झलनाथ खनालले अबका ५ दिनमा ऐतिहासिक कार्य हुने अभिव्यक्ति दिएको दोस्रो दिन नै नेपाली पातामा एउटा समाचार आयो । जसले नेपाल र नेपालीहरूको भविष्यमा साँच्चै ऐतिहासिक असर (पिडा) छाड्ने प्रस्टै छ । गरिब देशका गरिब जनताले खाइ-नपाइ कमाउने केही कमाइको भाग खाएर र डकारेर मात्रै नपुगेर अबका दिनमा यी गरिबका कमाइमा उग्राउने समेत भएका छन हाम्रा भातमारा नेताहरू ।

कुरा सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको जनताको करमा नेताले आजीवन मस्ती गर्ने व्यवस्थाको हो । जारी अध्यादेश अनुसार:

पूर्व राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मकै लागि आजीवन इन्धनसहित गाडी र सरकारी आवास सुविधाका अतिरिक्त सरकारी कर्मचारी रहेको स्थायी सचिवालयसमेत उपलब्ध गराउने भएको छ ।
पूर्व राष्ट्रपतिलाई २००, पूर्व उपराष्ट्रपतिलाई १७५, पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई १५०, पूर्वसभामुखलाई १५० लिटर पेट्रोल र आवश्यकताअनुसार मोबिल तथा मर्मत खर्च दिइने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व सभामुखलाई गाडी र सचिवालय सुविधा तथा पूर्व गृहमन्त्रीहरूलाई इन्धनसहित गाडी सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

जस अनुसार अब: लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले सचिवालय, सरकारी आवास र इन्धनसहितको गाडी सुविधा तथा सभामुखहरू दमननाथ ढुंगाना, रामचन्द्र पौडेल र तारानाथ रानाभाटले आजीवन गाडी, इन्धन र सचिवालय पाउनेछन् ।

समष्टिमा राजा फ्यालेर गणतन्त्रमा गएको देशले अब चिरकाल सम्म सैयौँ ‘राजाहरू’ लाइ पाल्नु पर्नेछ । अनि गरिबीको मारमा पिल्सिएका हामी र हाम्रा सन्ततिको रूपमा जन्मने रैती हरूले यस्ता कैँयन राजाहरूलाई आफ्नो छाक काटेर पाल्नु पर्नेछ ।

राष्ट्रले कुनै विशेष वा राज्यको लागि अतुलनीय योगदान दिने व्यक्तिलाई सम्मान पूर्वक यस्ता सुविधा दिनु भनेको भिन्नै कुरा हो । तर यसरी राजा पछि उसकै सन्तान स्वतः राजा हुने जस्तै गरी जो-जती आउँछन् ती सबैले थोकको भाउमा यस्ता सुविधा लिने परम्परा भने अत्यन्त तुच्छ र लापरवाह निर्णय नै हो र नेपाल जस्तो गरिब देशको लागि भने यो ठाडै जनमारा कार्य हो भन्न म अलिकता पनि हच्किन्न । यो जनता प्रतिको हेपाहा प्रवृत्ति मात्रै हैन चरम स्वच्छन्दता र ठगीकै प्रकटन हो ।

देश अहिलेसम्म पनि संविधान विहीन स्थितिमा छ र हालको सरकार र संविधानसभाको पुरै ध्यान कसरी देशको अनुकूल संविधान निर्माणमा व्यतीत हुनुपर्ने हो । तर त्यसको ठिक उल्टो हातमा डाडु पन्यौ लिएर बसेकाहरुका मनोवृत्ति कसरी देश र जनताको सीमित संसाधनमा आजीवन मोज गर्नेमा भन्ने मात्रै केन्द्रित छ ।

न्याय र कार्य सम्पादनको सामान्य सिद्धान्तले राम्रो काम गर्नेलाइ पुरष्कार र गलत काम गर्ने वा आफ्नो कर्तव्य पुरा नगर्ने लाई सजायको व्यवस्था गरेको हुन्छ । जस अनुसार आफैँले तोकेको २ वर्षको समयावधिमा संविधान बनाउन नसक्ने पानीमरुवाहरू सजायँका भागीदार हुनुपर्ने हो । त्यसपछि पनि जनताको ताजा जनादेश लिनुको सट्टा स्वयं आफैँ आफ्नो समयावधि थप्दै जाने गर्नु अर्को अपराध हो । त्यतिले नपुगेर थपिएको अवधिमा पनि संविधान बानउनुको साटो झन् झन् जनमारा अध्यादेश थप्दै जानु अत्यन्त निकृष्ट कार्य हो । वास्तवमा हेर्ने हो भने जनताले दिएको २ वर्षको जनादेश समाप्त भएपछि थपिएको अवधिमा संविधान निर्माण बाहेकका अन्य कुनै कार्य गर्नु नै गलत र अवैधानिक हो । त्यत्तिले नपुगेर विना कुनै योगदान र विना कुनै विशेषता आजीवन ‘भत्ता’ र निवृत्तिभरण खान खोज्नु अत्यन्तै लज्जास्पद र घृणित कार्य हो ।

जनभावना र मुलुकको हितको लागि किञ्चित् मात्र विवेक र समय दिन असफल भएका र सत्ताको लुछाचुँडीमा मात्रै समय व्यतीत गरेका नेताहरूमा अर्को पाला चुनाव नजिते पनि भत्ता वर्करार राख्ने सोच घनीभूत हुनु कुनै नौलो कुरा भने होइन् । सत्तालोलुपको चरम उत्कर्ष पनि नाघेर देश यो जीर्ण अवस्थामा पुग्दा समेत चेत नआएका र सत्ता र भत्ताको मानसिकताबाट माथि उठन नसकेका नेताहरु वास्तवमा देशकै लागि विडम्बना हुन ।

उसैपनि २-२ महिनामा सरकार बनाउने र ढलाउने महान परम्परा रहेको हाम्रो मुलुकमा भूपूहरूले आजीवन यस्ता सेवा र सुविधा पाउने भएपछि भविष्यमा यो सत्ताको खेल झन झन विकृत, घृणित र पतित हुँदै जानेमा कुनै द्विविधा नलिए हुन्छ । देश र जनताको लागि केही गर्दै नगरे पनि एकपल्ट त्यो कुर्सीमा बस्ने बित्तिकै आजीवन सुविधा पाउने नयाँ नियम बसेपछि सत्ताको लुछाचुँडीले कुन उचाइ लिन्छ स्वतः हिसाब लगाउन सकिन्छ । अब त्यही आजीवनको सुविधा पाउनकै लागि पनि १ महिना, १ हप्ता वा १ दिनकै लागि भएपनि कुर्सीमा बस्नेहरू तछाँड-मछाड हुनेछ । हालसम्मका हाम्रा नेताहरूको नैतिक आचरण र व्यवहारिक समझदारीलाई हेर्दा भोलिका दिनमा ‘हप्ते सरकार’ नबन्ला भन्नेमा कुनै शंका नगर्दा हुन्छ ।

माथि नै लेखिसकेँ, राष्ट्रको लागि कुनै विशेष योगदान दिने व्यक्तित्वलाई दिइने सुविधा र गरिने सम्मानमा मेरो कुनै विरोध छैन। तर कुर्सीमा बसेकै भरमा जोसुकैले आजीवन सुविधा भोग्ने मानसिकता राष्ट्र प्रतिको गैह्र जिम्मेवारी मात्र हैन् गरिब देश र जनता दुबैको उपहास पनि हो । देश कुनै हालतमा पनि सैयौँको संङ्ख्यामा ‘राजाहरू’ पाल्ने हैसियतमा छैन र यो गणतान्त्रिक राजाहरूको सुविधाभोगी मानसिकताको विरोध हुनै पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

कुनै परिवार विशेषले खाँदामात्रै ‘तानाशाही’ र समूहले मिलेर खाँदा भने ‘लोकतन्त्र’ हुने पक्कै हैन् । संविधान बनाउन जनताले २ वर्षे समय दिएर पठाएकाका समूहले जनताकै करबाट आजीवन सुविधा भोग गर्नु गलत मात्रै हैन् अपराध नै हो । म गणतन्त्रकै मुखौटा लगाएको भएपनि र तानाशाहीको समर्थन गर्दिन र कुनै पनि नाममा ‘राजा’ बन्न खोज्ने पद्दतिको घोर विरोध गर्छु । म र म जस्तै सामान्य नेपाली जनताले तिरेको करबाट कुनै पनि नालायक र निकम्मा राजा पालीनु हुँदैन । पालिएमा त्यो देश र जनताको उपहास हुनेछ ।